जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै अहिले सत्ताका लागि हानथाप सुरु भएको छ।
जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १४ महिना पुग्न लाग्दा कांग्रेस र एमाले दुवैले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेपछि मधेशको सत्ता गठबन्धनमा कलह देखिएको हो। गत वर्ष जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले मधेश सरकारको नेतृत्व लिएका थिए। केन्द्रमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार ढालेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै मधेशमा पनि जनमत र लोसपासहित चार दलको सरकार बनेको थियो।
कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशको नेतृत्व एक वर्षमा फेर्ने सहमति भएको र अब पालो कांग्रेसको भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री पदका लागि केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। ‘केन्द्रमा मधेश प्रदेशको नेतृत्व एक वर्षमा फेर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसबमोजिम नै पहिलो नेतृत्व जनमतलाई दिइएको हो। अब पालो कांग्रेसको हो, त्यसकारण कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्छ,’ यादवले भने। उनले चार दलबीचको गठबन्धन बलियो भए पनि आलोपालोको सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यता, जनमत पार्टीले भने सरकार नेतृत्व फेरबदलको चर्चालाई अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ। मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले नेतृत्वमा आलोपालो सम्झौता कहीँ पनि नभएको दाबी गरेका छन्। उनले मधेशमा कसैको बहुमत नभएकोले यो गठबन्धनको सरकार भएको र शीर्षस्थ नेतृत्वले फेरबदलको आदेश दिएमा मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए। तर, आलोपालोको कुनै सम्झौता नभएकाले केन्द्रीय निर्णय नआएसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकार यथावत् रहने उनले स्पष्ट पारे।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा भौतिकमन्त्री सरोज यादवले पनि सरकार गठन हुँदा नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको बताए। यद्यपि, उनले यो विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने तर यही कारणले सरकार अस्थिर नबनेको टिप्पणी गरे। ‘सरकार फेरबदलको सवालमा केन्द्रीय गठबन्धनबाट केही निर्णय आएको छैन। हाम्रो पार्टीबाट पनि केही निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने। छलफल नभएसम्म वर्तमान सरकार नै निरन्तर रहने उनको भनाइ छ।
सत्तारूढ दलहरूबीच नै नेतृत्वको विषयमा हानथाप सुरु भएपछि मधेशको सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। यद्यपि, गठबन्धनका नेताहरू तत्काल सरकार ढल्ने अवस्थामा नपुगेको बताएका छन्। केन्द्रीय सहमति र प्रदेशको आवश्यकताबीच देखिएको यो खिचातानीले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ हलचल ल्याएको छ ।
