वीरगन्ज । वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा वार्षिक १०० कामदार विदेश पठाउन नसकेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द हुने प्रावधान छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा सन् २०७५ चैत १९ गते भएको संशोधनले यो प्रावधान ल्याएको थियो, जसको विरुद्धमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन र लबिङ गर्दै आएका थिए। विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार ऐनअनुसार नै अहिले ३२६ कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको छ। उनीहरूका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत उक्त प्रावधान हटाएको छ। तर, यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कानुनका रूपमा लागू हुने छैन।
कानुनअनुसार म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मान्य हुन्छ र साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ। अहिले कानुनअनुसार नै ती संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बनको अवस्थामा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
श्रम मन्त्रालयले यो प्रावधान लागू भएदेखि लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ अधिकार प्रयोग गर्दै १०० श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो। गत आर्थिक वर्ष पनि मन्त्रालयले अन्तिम पटकका लागि भन्दै २५८ म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिदिएको थियो।
महानिर्देशक भट्टराईले नयाँ ऐन प्रमाणीकरण भएपछि नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यी कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुने बताए। यसले गर्दा नवीकरण प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिएको छ।
