वीरगन्ज । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै अवकाश प्राप्त संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको दलीय राजनीतिमा पुनरागमन नेपालको संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेको छ।
पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ।’ विज्ञप्तिले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको उल्लेख गर्दै यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित र गरिमायुक्त भएको बताएको छ।
पार्टीका अनुसार, राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय वा अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन।’
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे लामो व्याख्या गर्दै उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनु राजनीतिक मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्नेतर्फ पनि एमालेले सचेत गराएको छ।
विज्ञप्तिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपाली राजनीतिमा एक सम्मानित नाम को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ‘हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन’ का रूपमा रहनुभएकी भण्डारीलाई गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा गणतन्त्र गौरवका रूपमा सम्मान गरिएको सन्दर्भ पनि एमालेले स्मरण गराएको छ।
एमालेले यी सबै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी बैठकले संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने र यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
