वीरगन्ज । देशको तराई भूभाग, विशेषगरी मधेश प्रदेशमा व्याप्त पानीको हाहाकार बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुखताका साथ उठेको छ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले नागरिकले पानीको अभावमा भोगिरहेको पीडालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद साहले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘पानी–पानी’ भन्दाभन्दै मानिसहरू थाकिसके। सुन्नेहरूको कान पाकिसक्यो तर, सरकार सुन्दैन।’ उनले सीधै प्रश्न गरे, ‘सरकारले नागरिकलाई खानेपानी दिने हो कि होइन ? दिने हो भने कहिले दिने हो ?’
साहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो लागि विदेशबाट पिउने पानी आयात गरिरहेको तर सामान्य नागरिकले नेपालमै भएको पानीसमेत पिउन नपाएको भन्दै सरकारको दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले खानेपानीको समस्यासँगै किसानका लागि मल उपलब्ध गराउन समेत सरकारसँग आग्रह गरे।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई हालै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले त्यहाँका नागरिकले सरकारबाट तत्काल राहतको अपेक्षा गरिरहेको सांसद साहले बताए।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुकेको कारण खानेपानीको चरम अभाव भएको छ। यसका साथै, नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परेको छ, जसका कारण यो घोषणा गर्नुपरेको हो।
प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) मात्रै मधेश प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको सिफारिसपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा १४ को उपदफा २ (द) अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, मधेश प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुख्खाका कारण यस वर्ष कृषि उत्पादनमा भारी ह्रास आउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
