वीरगन्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) मुद्दाको पेसी सरेको छ।
यसअघि आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ विपक्षी पक्षका विभिन्न कार्यालयमा सूचना नपुगेको कारण स्थगित भई अब आउँदो साउन १३ गते का लागि तय भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो घटनाले न्यायिक वृत्तमा विशेष चासो बढाएको छ, किनकि सोही सडक विस्तारका विरुद्ध यसअघि दायर गरिएका पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते नै खारेज गरिसकेको थियो।
लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका ती रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। वर्षौँदेखि ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएका ती मुद्दाहरू अन्ततः लामो कानुनी बहसपछि खारेज भएका थिए।
तर, अदालतले एकपटक आदेश दिइसकेको सोही विषयलाई लिएर पुनः असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको छ। आज छलफलका लागि पेसीमा राखिएको यस मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसकेपछि साउन १३ गतेका लागि हेर्न राखिएको हो।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एकपटक अदालतले कुनै विषयमा आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत मानिन्छ। यसबाट वीरगन्जको सडक विस्तारको विषयमा कानुनी जटिलता थपिएको छ।
यो घटनाले वीरगन्जको विकास आयोजनामा थप ढिलाइ हुने सम्भावना बढाएको छ। अब साउन १३ गतेको पेसीले यस मुद्दामा कुन नयाँ मोड लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
