वीरगन्ज । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई २१ साउन २०८२ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
यदि यो समयसीमाभित्र ऐन पारित नभए देशभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूको मुख्य जोड विगतमा सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू(२०७५, २०७८, २०८० र २०८१ साल) अनुसारका मागहरू ऐनमा समावेश हुनुपर्नेमा छ।
महासंघका अनुसार, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू ऐनमा समेटिनुपर्छ।
महासंघले यसअघि २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन गरेको थियो, जसपछि १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले सरकारले शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिएर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
यदि तोकिएको समयमा विधेयक पारित नभएमा वा महासंघसँग भएका सहमति विपरीत अघि बढेमा विगतभन्दा कडा र सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ। यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामको जिम्मेवारी राज्यपक्षले नै लिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
