जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका दुई विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख भण्डारीले ती विधेयकहरूलाई कानूनी मान्यता दिएकी हुन्।
‘मधेश प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्तावहरूलाई कानूनी आधार प्रदान गरी कार्यान्वयनको बाटो खोल्नेछ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मधेश प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि मधेश प्रदेशको सञ्चित कोषबाट गरिने बजेट विनियोजन र खर्चसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्नेछ।
यी विधेयकहरूको प्रमाणीकरणसँगै मधेश प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशको विकास गतिविधि अगाडि बढाउन कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको छ।
