जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) विपक्षी दलहरूको बहिष्कार र चर्को विरोधका बाबजुद फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेको छ।
सदनमा विपक्षी दलका सांसदहरूको शून्य उपस्थितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट बहुमतले अनुमोदन गरेका हुन्।
यो बजेट पारित हुने प्रक्रिया विवादरहित थिएन। विपक्षी दलहरूले बजेटको ‘रेडबुक’ मा गम्भीर त्रुटि र अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको रेडबुक र अर्थ मन्त्रालयले कार्यदललाई दिएको रेडबुकमा २९४ पाना फरक परेको छ। यसलाई विपक्षी दलले ‘आर्थिक अपराध’ भन्दै सोमबार बिहानैदेखि कार्यदलको बैठक र सदनसमेत बहिष्कार गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूको प्रमुख माग अर्थमन्त्री सुनिल यादवको राजीनामा र त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट मात्र स्वीकार्य हुने रहेको थियो।
गत असार १ गते अर्थमन्त्री सुनिल यादवले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा कतिपय सत्ताघटक सांसदहरूले समेत बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको गुनासो गरेका थिए।
लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो ले बजेटका २९४ पाना ‘गायब’ गरेर सरकारले सांसदहरूलाई ‘गुलाम’ बनाएको टिप्पणी गरेका थिए। यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र सिंहले विगतमा ५० लाखभन्दा कमको बजेट नल्याउने बाचा गरेको सरकारले ५ लाखसम्मका योजना ल्याएर जनतासामु लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विवादको बचाउ गर्दै भने, ‘सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा योजना इन्ट्री गर्दा र हटाउँदा कम शून्य र कम बजेट भएका योजना विगतमा रेडबुकमा ल्याइँदैन। यसपटक पनि त्यही भएको हो।’
विपक्षीको बहिष्कारपछि सत्ता दलका सांसदहरूको उपस्थितिमा चलेको सदनले संशोधन प्रस्तावको समय दिए पनि कसैले दर्ता गराएनन्। यसरी, विवादका बाबजुद मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट पारित गर्न सफल भएको छ ।
