जनकपुरधाम । अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष वर्षाको अभावका कारण धान खेतीमा गम्भीर असर परेको छ।
असार महिना सकिन लाग्दा पनि प्रदेशभर औसत ३३.७८ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय, मधेशले जनाएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा करिब ६१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो, जसले यस वर्षको दयनीय अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार सिँचाइको अभाव, नहरमा पानीको कमी र वैकल्पिक व्यवस्थाको अभावले किसानहरू ठूलो संकटमा छन्। मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो किसानहरूको छ।
पानीको समस्याले मधेशका आठवटै जिल्ला प्रभावित छन्। यद्यपि, अन्य जिल्लाको तुलनामा पर्सामा ७३.३४ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ, जुन केही राहतको विषय हो। तर, धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत पनि अन्य जिल्लामा पुगेको छैन।
सप्तरी : १६ प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल ६८ हजार हेक्टर)
महोत्तरी : १८ प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल ४२ हजार ५ सय हेक्टर)
धनुषा : २५ प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल ४३ हजार ७ सय हेक्टर)
सिरहा : २९ प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल ५४ हजार हेक्टर)
बारा : ४० प्रतिशत
सर्लाही : ४० प्रतिशत
रौतहट : ४५ प्रतिशत
मधेशमा कुल ५ लाख ४२ हजार ५४० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर मात्र छ। निर्देशनालय प्रमुख यादवका अनुसार, अहिलेसम्म १ लाख २५ हजार ८८८.६ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ, जसको अर्थ करिब २ लाख ४६ हजार ७५६ हेक्टर (६७ प्रतिशत भन्दा बढी) धान रोपाइँ हुने खेत अझै बाँझो छ।
विगतमा धेरै धान उत्पादन हुने सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जस्ता जिल्लाहरूमा यस वर्ष सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ। यी चार जिल्लामा मात्रै २ लाख ८२ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदै आएको थियो।
बहुदरमाई नगरपालिकाका किसान रामनरेश यादवले असारमा रोपाइँ नहुँदा उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे। ‘खेतीको खास समय असार हो, यो महिनामा रोपाइँ भयो भने उत्पादन बढी हुन्छ। साउनमा रोपाइँ भए कम उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने।
पटेर्वा सुगौलीका अर्का किसान असमोदिन देवानले सिँचाइको समस्यासँगै रासायनिक मलको अभावले पनि खेती चौपट हुने अवस्था आएको बताए।
कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले मधेशले हरेक वर्ष १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दै आएकोमा अझै १० लाख मेट्रिक टन अभाव हुने गरेको बताए। यस वर्ष रोपाइँमा देखिएको यो संकटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने सम्भावना रहेको उनको आकलन छ।
मधेश प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि निर्देशनालयले आठवटै जिल्लामा दुईवटा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। उक्त टोलीको प्रतिवेदनपछि मात्रै थप निर्णय लिइने यादवले जानकारी दिए।
