वीरगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि आफ्नो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँदै लगानी र निजी क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिएको छ। विशेषगरी, व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा वृद्धि र घर खरिद तथा निर्माण कर्जामा सहुलियत ले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर बजारमा उत्साह : मार्जिन कर्जाको सीमा २५ करोड पुग्यो
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमालाई १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। यो निर्णयले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई थप पूँजी परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले सेयर बजारमा तरलता बढाउनुका साथै कारोबारमा वृद्धि ल्याउन सक्नेछ। गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस किसिमका खुकुला नीतिहरू अपनाइएको बताएका छन्।
घर सपना साकार पार्न सहजः आवासीय कर्जाको सीमा ३ करोड
आवासीय घर निर्माण वा खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि पनि मौद्रिक नीतिले खुसीको खबर ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसका साथै, पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा/मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत तोकिएको छ भने अन्यको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइनेछ।
यो व्यवस्थाले मध्यम तथा ठूला वर्गका ग्राहकहरूलाई घर खरिद वा निर्माणका लागि थप सहजता प्रदान गर्नेछ, जसले घरजग्गा बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रलाई नरम बनाउने प्रयास : घट्यो बैंक दर र नीति दर
राष्ट्र बैंकले बैंक दर ६ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। गभर्नर डा. पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सजगतापूर्वक नरम नीति अपनाइएको हो। ब्याज दर कोरिडोरका दरहरू घटाएर बजारमा पैसा पठाउने प्रयास गरिएको छ। यसले समग्र वित्तीय बजारमा तरलता बढाउन मद्दत गर्नेछ, जसले अन्ततः कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य र अन्य मुख्य आधारहरू
आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीति बनाउँदा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिति, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र १६ औं राष्ट्रिय योजनालाई आधार बनाइएको गभर्नर पौडेलले बताए।
यसका अतिरिक्त, नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समिति र बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका सुझावहरूलाई पनि नीति निर्माणमा समावेश गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले परियोजना कर्जालाई स्वनियमनमा लैजाने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत सेवा दिन प्रोत्साहित गर्ने जस्ता नियमनहरूलाई खुकुलो बनाएको छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा थप लचकता र नवप्रवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
