वीरगन्ज । खानेपानीको चरम अभावलाइ मध्यनजर गर्दै वीरगन्जमा सर्वपक्षीय छलफल गरिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहको कार्यकक्षमा सम्पन्न छलफलमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरुबारे ‘ब्रिफिङ’ गरिएको छ ।
बैठकमा प्रमुख सिंहले पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा ट्यांकीमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको र ट्यांकरमार्फत दैनिक करिब डेढ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको जानकारी गराए ।
उनले पाइपलाइन पुगेका ठाउँहरूमा धारा जडानको प्रोत्साहन कार्यक्रम र विभिन्न वडामा डिप बोरिङको पहल भइरहेका विवरण पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगन्जमा पानीको समस्या गम्भीर रूपमा देखा परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेकोमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘वीरगन्जको पानी संकटको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ । स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहायता र नीति निर्माणमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।’
वीरगन्ज महानगरसँग सहकार्य गर्दै यहाँको पानीको समस्याको स्थायी समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला अध्यक्ष हरि पन्तले खानेपानी संस्थानमार्फत धारा जडान गर्दा वडा कार्यालयमा लाग्ने दस्तुर केही समयका लागि निशुल्क गराउन माग गरे । साथै, संस्थानमा थुप्रिएका धारा जडान निवेदनहरू शीघ्र प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन खानेपानी मन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेस वीरगन्ज नगर सभापति मणिन्द्रलाल श्रेष्ठले पाइपलाइन सुविधा नभएका क्षेत्रमा मात्रै डिप बोरिङ गरिनु पर्ने र पाइपलाइन भएको क्षेत्रमा भने त्यसैबाट आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, नेकपा (एस) का नेता बालगोपाल थापाले दीर्घकालीन सोचसहित महानगरको नक्सा पास प्रक्रियामा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिए ।
उनले यस कार्यमा कडाइ गरी भविष्यमा यस्तो संकट पुनः नदोहोरिने उपाय अपनाउन सुझाए । थापाले भने, “भविष्यमा बन्ने घरमा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य होस्, नक्सा पासमै त्यसको शर्त राखियोस ।’
वीरगन्जको खानेपानी संकट साझा समस्या भएको र यसको समाधान पनि सबैको मिलेमतो र सहकार्यबाट हुनुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिए ।
वितरण प्रणालीमा राजनीतिक पहुँच, सिफारिस वा दबाबका आधारमा हुने सम्भावित भेदभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा बैठमा सबै सहमत भएका छन् । महानगरले थालेका प्रयासहरू सराहनीय भए पनि ती प्रयासहरू अझ सुदृढ, व्यवस्थित र दीर्घकालीन सोचअनुकूल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसहित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलले खानेपानीलाई सुविधा वा सेवाको हैसियतमा होइन, नागरिक अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्न थालिएको सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
