ट्रेन्डिङ

कुलिङ पिरियड विवाद : छानबिन समितिमा नाम टुङ्गियो, रास्वपाको आपत्ति

वीरगन्ज । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्नका लागि गठन गरिने ७ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिको नाम टुङ्गिएको छ।

यद्यपि, प्रस्तावित समितिको नेतृत्वबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आपत्ति जनाएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेलाई विभिन्न दलहरूले आफ्नो भागमा परेका सदस्यहरूको नामावली बुझाएका छन्। संसद्को नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम गठन हुने यस समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट १–१ जना सदस्य रहने सहमति भएको छ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार, समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य रहनेछन्। त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की लाई सदस्य बनाउन दलहरूले नाम उपलब्ध गराएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिबार भएको बैठकमा विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार आज प्रतिनिधिसभाबाट समितिको घोषणा गरिनेछ। समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय दिइनेछ।
कुलिङ पिरियडमा भएको ‘छेडखानी’ मा जुन पार्टीको सांसदमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यही पार्टीको नेताको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउन लागिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले एक वर्षअगाडि आफैंले राखेको धारणा भुलेर जसको विषयमा आशंका उब्जिएको हो, त्यसको नेतृत्वमा समिति बन्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। अघिल्लो वर्ष रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे सहकारीको विषयमा कुरा उठेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा हुँदा रास्वपालाई समितिको नेतृत्व दिन नहुने अन्य दलले बताएका थिए।

हाल संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गर्दा कुलिङ पिरियडबारे गडबडी भएको थियो। यस समितिको सभापति कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा हुन्। छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति दलहरूबीच भएको छ, जसको विरोध रास्वपाले गरेको हो। यद्यपि, विरोधका बाबजुद प्रवक्ता झाले समितिमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै