वीरगन्ज । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै यो नयाँ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारको यो निर्णय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को मर्मअनुरूप रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा परम्परागत पेन्सन र उपदान प्रणाली कायम रहँदा राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना भएको र घाटामा रहेका तथा सरकारी स्रोतमा निर्भर निकायहरूलाई थप भार परिरहेको भन्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार, सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई देहाय बमोजिम गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
सबै मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरेका कारण सिर्जना हुने सरकारी दायित्वको जानकारी गराउने।
यो निर्णयले सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने र राज्यकोषमा पर्ने भार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
