वीरगन्ज । विश्व समुदायबाट लामो समयदेखि अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजीमा रहेको अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई रुसले औपचारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको छ।
यो कदम तालिबान सत्तामा फर्किएपछिको पहिलो ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको छ, जसले अफगानिस्तानको भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ।
बीबीसीका अनुसार, अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले रुसको यस निर्णयलाई ‘साहसिक’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानस्थित रूसी राजदूत दिमित्री जिरनोभसँगको भेटमा रुस सरकारले अफगानिस्तानको ‘इस्लामी अमीरात’ अर्थात् इस्लामको कानुनी शासनमा आधारित राज्यलाई मान्यता दिने औपचारिक जानकारी गराएको थियो।
मुत्ताकीले रुसको यो कदमलाई ‘सकारात्मक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ अध्याय’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यो परिवर्तन अन्य मुलुकहरूका लागि पनि ‘उदाहरणीय’ बन्ने दाबी गर्दै थप देशहरूले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तामा फर्किएदेखि नै तालिबान सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर आरोपहरू खेप्दै आएको छ। महिला शिक्षामा प्रतिबन्ध, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश र विरोधीहरूमाथिको दमनका कारण विश्वका अधिकांश देशले तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लगानी र सहायताको तीव्र खोजीमा रहेको तालिबानका लागि रुसको यो निर्णय ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको छ।
रुसको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न भूराजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसले एकातर्फ तालिबान सरकारलाई थप वैधता प्रदान गर्नेछ भने अर्कातर्फ अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी, मध्य एसियाली राष्ट्रहरू र छिमेकी मुलुकहरूले अब कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
रुसको यो कदमले अफगानिस्तानको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र अन्य देशहरूले यसलाई कसरी लिनेछन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। तर, यसले निश्चित रूपमा अफगानिस्तानको कूटनीतिक ‘आइसोलेसन’ तोड्ने दिशामा पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
