वीरगन्ज । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा भएको अनधिकृत हेरफेरसम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमा गरिएको यो हेरफेर ‘सार्वभौम संसदकै अपमान’ भएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुप्ताले यस घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरलाई ‘सामान्य घटना नभएको’ बताएका छन्।
मन्त्री गुप्ताको आशङ्का संसदीय समितिबाटै सुरु भएको देखिन्छ। उनले भने, ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म र समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित माननीय रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले मेरै मन्त्रालयमा बसेर असार २ गते हेर्ने अनि संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौँ। तर, माननीय सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन हाउसमा पेस गरे । त्यहीँनिर समस्या सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैछ।’ ताल्लुक मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर प्रतिवेदन पेस गरिनुलाई उनले ‘गम्भीर आशङ्काको विषय’ भनेका छन्।
गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था समितिको ७३औँ बैठकले व्यापक छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा यो विधेयक पारित गरेको थियो। जेठ १३ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि संसद अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन। लामो समयपछि असार १ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तासहित सरकारलाई नै उच्च दबाब दिँदै आएका थिए। त्यसबेला मन्त्री गुप्ताले संसदमै ‘कुलिङ पिरियड वा अरू कुनै पनि व्यवस्थाको परिमार्जन हुन सक्दैन, कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन’ भन्दै दृढ अडान लिएका थिए। तर, अहिले आफूलाइसमेत झुक्कयाएर बहुचर्चित प्रावधानलाई तोडमोड गरिएबाट आफू विक्षिप्त बनेको मन्त्री गुप्ताले बताएका छन्।
