वीरगन्ज । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन प्रहरी विधेयक माथि सोमबार भएको दफावार छलफलमा सांसदहरूले प्रहरी संगठनको संरचना र अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू राखेका छन्।
विशेषगरी, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई प्रधानमन्त्रीबाट दर्ज्यानी चिन्ह (फुली) लगाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)लाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिने प्रावधानमाथि चर्को बहस भएको छ।
सांसदहरूले प्रहरी प्रमुखको पदलाई थप ‘गरिमायोग्य’ बनाउनका लागि आईजीपीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्रीले लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। हाल मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्त गरे पनि फुली लगाउने काम गृह मन्त्रालयका सचिवले गर्दै आएका छन्।
पूर्व आईजीपीसमेत रहेका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान ले ‘पिपीङ सेरेमोनी’मा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आईजीपीलाई फुली लगाउँदा ‘शोभनीय’ देखिने तर्क गरे। एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले पनि आईजीपी नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद नारायणी शर्माले ऐनमा नै यो व्यवस्था गर्दा प्रहरी संगठनको मनोबल बढ्ने धारणा राखिन्।
यसैगरी, विधेयकको दफा–७ उपदफा (३) मा शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रजिअले प्रहरी कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामाथि भने अधिकांश सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यस प्रावधानले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काउने तर्क गरेका छन्।
दफावार छलफलमा सांसद भानुभक्त जोशीले प्रजिअले फिल्डमा खटिएका कमान्डरलाई सीधा आदेश दिनुभन्दा जिल्ला प्रहरी प्रमुखमार्फत निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। सांसद छिरिङ डम्दुल लामा भोटेले पनि जिल्लामा प्रहरीको परिचालन डीएसपी वा एसपीले गर्नुपर्ने र प्रजिअले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
सांसद नारायणी शर्माले प्रजिअलाई ‘नियन्त्रण’को अधिकार दिँदा शान्ति सुरक्षा फितलो हुने भन्दै निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले त प्रजिअले फिल्डमा खटिएको प्रहरीलाई निर्देशन दिने कुरा ‘हास्यास्पद’ भएको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्ति बस्तेतले फिल्ड कमान्डरलाई सीडीओले आदेश दिने कुरा ‘व्यवहारिक नभएको’ भन्दै प्रजिअको भूमिका स्थानीय प्रशासन ऐनमा नै सीमित राख्नुपर्ने तर्क गरे।
