वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएको गम्भीर असन्तुष्टि मिलाउन हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका बजेटमा देखिएको विवादबारे गम्भीर समीक्षा भएको थियो।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेस सांसद सुनीलकुमार यादव अर्थमन्त्री छन्। उनले ल्याएको बजेटले गर्दा मधेशमा सरकार नै तलमाथि हुने अवस्थामा पुगेको छ। जनमत पार्टीले कांग्रेसका अर्थमन्त्री यादवले पार्टीको नीति र जनताको भावना अनुरूपको बजेट ल्याउन नदिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेको छ। जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सरकार छोड्नुपर्ने प्रस्ताव नै पेस भएको छ। यसबाहेक, मधेशमा कांग्रेसभित्रै पनि बजेटलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
पटक–पटक प्रदेश तहमा छलफल गर्दा पनि बजेट विवादको समाधान ननिस्किएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस नेतृत्व पुगेको हो। महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यसबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप छलफल हुने जानकारी दिए। यसले मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
