जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।
समग्र सञ्चार पूर्वाधार र क्षमतावृद्धिलाई लक्षित गरी सरकारले ८ करोड रुपैयाँको विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यसले मधेशको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र बोर्ड मार्फत सञ्चार विकासका लागि यो बजेट छुट्याएको हो। यो रकम विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिनेछ, जसमा सञ्चार महोत्सव, मधेश फिल्म महोत्सव, सूचना प्रविधि सम्मेलन, मातृभाषा कार्यक्रम, डकुमेन्ट्री निर्माण र विकृति अन्त्य कार्यक्रम लगायतका गतिविधिहरू समावेश छन्।
साथै, सञ्चार क्षेत्रमा महिला, दलित र आदिवासी पत्रकारहरूको सशक्तीकरणका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। उनीहरूका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनही १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले समावेशी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
सञ्चार पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन धनुषा, महोत्तरी र बारामा पत्रकार महासंघ भवन स्तरोन्नतिका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि, पत्रकारहरूका अनुसार यो रकम भवन स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त नहुने देखिएको छ। यसैगरी, मिडिया सम्मेलनका लागि छुट्याइएको ५ लाख रुपैयाँ पनि न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले गोरखापत्र संवाददाताका लागि ५ लाख, प्रदेशस्तरीय ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्न १५ लाख र उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारका लागि १ लाख रुपैयाँ पनि बजेटमा समावेश गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले बजेटलाई ‘ऐतिहासिक सुरुवात’ भन्दै यसको स्वागत गरेका छन्। उनले अपेक्षा गरिएका सबै कार्यक्रममा पूर्ण बजेट नआए पनि यो पहल आफैंमा सकारात्मक रहेको बताए। अध्यक्ष बञ्जाराले यसका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उनले आगामी दिनमा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै अझ प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाए। यस बजेटले मधेश प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
