जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई सुदृढ पार्नका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
यो समितिले प्रदेशमा उद्योग तथा व्यवसायसँग जोडिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार ल्याउने र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ बमोजिम अघि बढाइएको यस प्रक्रियाले मधेशको उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत खाका कोर्ने र लगानीमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनी अड्चनहरू हटाउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ।
यो समितिमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सशक्त उपस्थिति छ। यसले नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयनको तहसम्मै दुवै पक्षको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। मुख्यमन्त्री सिंह संयोजक रहेको यस समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य सरकारी पदाधिकारीहरू सदस्य छन्।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेट, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, मधेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो समितिले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सिफारिसहरू ल्याउनेमा आशावादी रहेको बताएको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई थप संस्थागत गर्दै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। यस पहलले मधेश प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
