जनकपुरधाम। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको भयावह अवस्था उजागर गरेको छ।
प्रदेशका तीन प्रमुख उपमहानगरपालिकामा अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु देखिएको छ, जसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
जनकपुरधाममा १ अर्ब बढी बेरुजु
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै यस उपमहानगरपालिकामा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार २९६ रुपैयाँ थपिएको छ। दुःखद पक्ष, यस वर्ष जम्मा १४ लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जीतपुर-सिमरामा ९० करोडभन्दा बढी बेरुजु
बाराको जीतपुर-सिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ। यहाँको कुल बेरुजु ९० करोड ३२ लाख ५५ हजार ९२८ रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस उपमहानगरपालिकामा २२ करोड ६४ लाख ९१ हजार ८८८ रुपैयाँ थपिएको हो। महालेखाका अनुसार, यो वर्ष जितपुर सिमराले ४० लाख रुपैयाँ मात्र बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छ।
कलैया उपमहानगरमा ७४ करोडको बेरुजु
मधेश प्रदेशकै अर्को महत्वपूर्ण उपमहानगरपालिका कलैयामा पनि बेरुजुको अंक ठूलो छ। कलैया उपमहानगरपालिकामा ७३ करोड ५८ लाख ४० हजार २०८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यहाँ १३ करोड १ हजार रुपैयाँ थपिएको छ। यसमा १ करोड १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कलैयामा बेरुजु फर्छ्यौट शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ, जसले आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ।
यी तथ्याङ्कहरूले मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। जनताको करबाट संकलित रकमको यति ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनुले स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिताको अभाव स्पष्ट पारेको छ। यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।
