जनकपुरधाम । जलवायु परिवर्तनका विकराल असर, बाढी, पहिरो र चुरे विनाशजस्ता गम्भीर वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न मधेश प्रदेशमा सञ्चालित ‘रेन’ परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाको प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठक जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी प्रयास एक्लै पर्याप्त नहुने कुरामा जोड दिए। उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा गहिरिँदै गएको भन्दै यसको सामनाका लागि सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय समुदायबीचको आपसी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनले युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिता नदी सरसफाइ, वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै युवा नेतृत्वको भूमिकामा जोड दिए।
‘रेन’ परियोजनाका वरिष्ठ अनुकूलन अधिकृत सन्तोषकुमार मोरबैता यादवले रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिरहा र महोत्तरीका १६ वटा पालिकामा परियोजनाले बाढी, पहिरो तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र समुदायमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि गरिरहेका कार्यहरूको जानकारी गराए। उनले समुदायस्तरमै जोखिम न्यूनीकरण र सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न परियोजना निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए।
वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जगरनाथ प्रसाद जयसवालले जोखिमपूर्ण क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित राख्न समयमै सूचना प्रवाहको आवश्यकतामा जोड दिँदै परियोजनाको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
जनकपुर वन प्राविधिक समाजका अध्यक्ष रामस्वार्थ साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका संयोजक सुजितकुमार झाले प्रदेशभित्रको वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।
यसका साथै, लिवर्डका संयोजक हरिकृष्ण भट्टराईले परियोजनाको प्रगतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला संघसंस्थाहरू, वातावरणविद्हरू र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
