वीरगन्ज । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र विनियोजनहरू घोषणा गरेको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रोत्साहन :
– नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षसम्म भाडामा पूर्ण छुट।
– विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाएर रु ५ कायम।
– औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन।
यसबाट मधेश प्रदेशमा रहेका सिमरा लगायतका विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले सीधा लाभ लिनेछन्, जसले थप लगानी आकर्षित गर्नेछ।
काठमाडौंबाट उद्योग स्थानान्तरणमा सहुलियत :
– काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ उद्योगहरू भित्र्याउने सम्भावना बढाउनेछ।
अमलेखगञ्ज(लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार :
– अमलेखगञ्ज(लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
यो परियोजना प्रदेशको इन्धन आपूर्ति र लजिस्टिक्सका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
उपभोक्ता अदालत विस्तार :
उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ। यसले मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता संरक्षण र व्यवसायिक वातावरणमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेछ।
सिमरा SEZ मा निजी क्षेत्रको सहभागिता :
– लगानी बोर्डमार्फत पाँचखाल र सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
यसले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न र थप निजी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
