वीरगन्ज । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई निषेध गर्ने प्रावधानसहित आएको निजामती ऐन ‘गरिब श्रमजीवी विरोधी’ भन्दै त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कर्मचारी–कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने यो ऐन असंवैधानिक र अमानवीय भएको आरोप लगाएका छन्। साहका अनुसार, सरकारी कार्यालयमा तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक, माली लगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति रोक्नेगरी आएको यो ऐन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।
उनले लामो समयदेखि ग्रेड वृद्धि र पेन्सनको सुविधाबाट बञ्चित रहेका यी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका लागि विज्ञापन खोल्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीसरह सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘संसद् जस्तो सम्मानित संस्थाबाट यस्तो मानवताबिरोधी कार्य हुनु दुःखद छ,’ साहले भनेका छन्। उनले सम्माननीय सभामुख र अन्य नेताहरूलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ऐन सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
