जनकपुरधाम । नेपालका गृहमन्त्री रमेश लेखक ले नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा र लागूऔषध नियन्त्रणलाई देशको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् ।
जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री लेखकले सीमा सुरक्षामा सरकारको गम्भीरतामा जोड दिँदै सुरक्षा निकायलाई लागूऔषध नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन दिए । यसै गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्दै बजेट विनियोजनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
गृहमन्त्री लेखकले लागूऔषध दुर्व्यसनले सवारी दुर्घटना, आत्महत्या र साइबर अपराध जस्ता घटनाहरू बढाएको बताए । ‘लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन्छ। यसले मानिसलाई डिप्रेसनमा पुर्याउँछ र आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउँछ। परिवारमा तनाव बढ्छ, र कहिलेकाहीँ यसले परिवारका सदस्यको ज्यानै समेत लिन सक्छ।
लागूऔषध सेवन गरेर डिजिटल प्लेटफर्ममा घृणात्मक अभिव्यक्ति लेख्दा साइबर अपराध हुन्छ,’ लेखकले यी सामाजिक समस्याहरू एकअर्कासँग जोडिएको बताउँदै लागूऔषध नियन्त्रण नै यी सबै समस्याको समाधानको मूल जड रहेकोमा जोड दिए ।
प्रमुख चिन्ता र निर्देशनहरू
गृहमन्त्रीले भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण चोरी पैठारीको समस्या विकराल बनेको, जसले राजस्व घट्ने, आन्तरिक व्यापार कमजोर हुने र सीमामा अपराध बढ्ने गरेको औंल्याए । उनले सुरक्षा निकायलाई यी अवैध गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए ।
लेखकले शान्ति सुरक्षा लाई राष्ट्रिय प्रगतिको आधारशिलाको रूपमा जोड दिए । ‘यदि देशमा शान्ति छैन, सुरक्षा छैन भने विकास निर्माणका कुरा हुन् कि, समृद्धिका कुरा हुन् कि, सुशासनका कुरा हुन् कि, सबै सम्भावना टुट्छन्। यिनीहरू शान्ति सुरक्षाका आधारभूत पूर्वशर्तहरू हुन्,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको भए पनि, लेखकले प्रदेशका सुरक्षा निकायहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले प्राकृतिक विपत्तिहरू को बढ्दो संख्यालाई पनि स्वीकार गर्दै विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा बलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । लेखकले गोष्ठीको बन्दसत्रमा प्रत्येक जिल्लाले सामना गरिरहेका विशेष समस्याहरूमा छलफल गरिने सङ्केत दिए र मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाको भौगोलिक अवस्था समान भएकाले समस्याहरू पनि समान हुने र तिनको समीक्षा गरिने बताए ।
प्रदेशको अधिकार र बजेटको माग
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने जोडदार माग गरे । उनले केन्द्रले प्रहरी खटाउने तर त्यसको जवाफदेहिता प्रदेशसँग माग्नु अन्यायपूर्ण हुने तर्क गरे । मन्त्री लेखीले संघले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको बताउँदै बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती गरेर खर्च गर्न सक्ने मन्त्रालयहरूलाई विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखे ।
गृह मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको यस प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको अध्यक्षता मधेश प्रदेशका मन्त्री राजकुमार लेखीले गरेका थिए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका प्रमुखहरूका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।