वीरगन्ज । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत आगामी साउनदेखि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने भएको छ।
महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ को बुधबार बसेको बैठकले असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम सम्पन्न गरी त्यसपछि नयाँ सदस्यता वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, यो प्रक्रियामा दश जिल्लामा भने चर्को विवाद देखिएको छ, जसले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
नयाँ सदस्यताको मापदण्ड र नवीकरणको चुनौती
कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता जातजाति, वर्ण, लिंग, पछिल्लो पटकको मतभारको प्रतिशत, जनसंख्याको आधार र पार्टीले पाएको मतको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेर दिने निर्णय गरेको छ। यो नयाँ मापदण्डले पार्टीलाई समावेशी बनाउने र सबै वर्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको समिति सदस्य प्रकाश स्नेहीले बताए।
दस जिल्लामा चर्को विवाद :आन्तरिक गुटबन्दीको असर
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा दश जिल्लामा भने चर्को विवाद देखिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। समिति सदस्य स्नेहीका अनुसार, काठमाडौं, बारा, सर्लाही, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा, धनुषा, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीलगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यतामाथि विवाद छ। विशेषगरी काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ अन्तर्गतको एउटा पालिकाका तीन वडामा समेत गम्भीर विवाद देखिएको छ।
यी विवादहरू प्रायः पार्टीभित्रको गुटबन्दी, आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने स्वार्थ र स्थानीयस्तरमा नेतृत्व हत्याउने दाउपेचका कारण उत्पन्न हुने गर्छन्। क्रियाशील सदस्यता संख्याले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनदेखि लिएर विभिन्न तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा विवाद देखिनु सामान्य जस्तै भएको छ।
चर्को विवाद भएका जिल्लाहरूमा समितिका सदस्यहरू स्वयं स्थलगत रूपमा गएर विवाद मिलाउने प्रयास गर्ने स्नेहीले बताए। यसले विवाद समाधानमा केन्द्रीय नेतृत्वको चासो र पहललाई देखाउँछ।
आगामी महाधिवेशनको तयारी र चुनौती
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको निर्णयले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको तयारीलाई समेत संकेत गर्छ। क्रियाशील सदस्य संख्याले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यो प्रक्रियालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनु कांग्रेसका लागि ठूलो चुनौती हो। विगतमा पनि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएका विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई पटकपटक प्रभावित पारेको छ।
यसपटक पनि १० जिल्लामा देखिएको विवादलाई समितिले कसरी समाधान गर्छ, र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई कति पारदर्शी र समावेशी बनाउन सक्छ, त्यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्नेछ। यदि विवादहरू समयमै समाधान हुन सकेनन् भने यसले पार्टीभित्र थप असन्तुष्टि र किचलो बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
