काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ गभर्नर प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । ६५ वर्षे उमेरहद हटाउनेगरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सर्वोच्चले अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत आइतबार अधिवक्ता विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डमा उमेरहद हटाएको थियो ।
संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।
‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो ।
सरकारले केहि दिन अघि उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्ट सदस्य रहेका छन् ।
