वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
तर, यसविरुद्ध मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्ज नापी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सडक सीमांकनको निर्देशन दिइसकेको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहलमा ५ चैतमा बसेको बैठकमा सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर, घरधनी र व्यवसायीहरूले सडक विस्तारको आवश्यकता नभएको दाबी गर्दै सरकारले उचित मुआब्जा नदिएसम्म प्रक्रिया मान्य नहुने बताएका छन्।
“घरबारविहिन बनाएर विकास गर्न खोज्नु सह्य छैन,” वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले भने।
संघर्ष समितिले बिहीबार वीरगन्ज बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहान १० बजे आदर्शनगर चोकबाट जुलुस निकालेर प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
२०६९ सालदेखि अवरुद्ध रहेको यो सडक विस्तार प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले २८ फागुनमा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अघि बढेको हो।
तर, प्रभावित पक्षले कानुनी लडाइँ जारी राख्ने संकेत दिएका छन्।
