वीरगञ्ज । एकीकृत जाँच चौकी (ICP) वीरगञ्जबाट बाहिरिने मालवाहक ट्रकहरूबाट ‘ढाट’ शीर्षकमा हुँदै आएको अवैध असुली रोक्न पटक–पटक निर्देशन आए पनि कार्यान्वयन नभएपछि विषय पुनः चर्किएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले उक्त असुली पूर्ण रूपमा अवैध भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर स्थानीय तह तथा केही समूहको संलग्नतामा असुली जारी रहेको गुनासो बढेपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद पन्तले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलादहालसँग समन्वय गरी दिनमा बन्द र राति पुनः सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइएकाले तुरुन्तै पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले कानुन विपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार भन्सार कार्यालयबाट निस्किने मालवाहक सवारीसाधनबाट ‘ढाट’ नाममा विभिन्न स्थानमा गुम्ती राखी रकम उठाउने कार्य न संघीय कानुनअनुसार वैध छ, न त स्थानीय तहलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार नै छ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामानको प्रमुख नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, आइसीपी र ड्राइपोर्ट क्षेत्रबाट ट्रकहरूसँग अवैध रकम असुली हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सँग सम्बन्धित ठेक्केदारमार्फत प्रति ट्रक ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
यसले ढुवानी लागत बढाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासोका बाबजुद असुली नरोकिएको उनीहरूको आरोप छ।
सांसद पन्तले अब यस्ता अवैध गतिविधि तत्काल बन्द गर्न र संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
“कानुन विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको असुली सह्य हुँदैन,” उनले भने।
ट्रक चालकहरूबाट प्रति गाडी ५ सयदेखि १ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली भइरहेको गुनासोपछि सांसद पन्तले यस विषयलाई संघीय सरकारसमक्ष उठाएका थिए।
त्यसपछि सरकारले समेत अवैध असुली तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
