जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले विपन्न र निरक्षर श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
अब ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने चालकहरूले लिखित परीक्षा नदिई सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामार्फत लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले सरकारको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार, लेखपढ गर्न नसक्ने तर सवारी चलाउन दक्ष भएका हजारौँ श्रमिकहरू लिखित परीक्षाका कारण कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदै आएका थिए।
नयाँ व्यवस्थाले त्यस्ता नागरिकलाई सहज रूपमा वैधानिक दायरामा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यो निर्णयलाई रोजगारी संरक्षणसँग जोडेको छ।
विशेषगरी ई–रिक्सा र ट्याक्टर जस्ता सवारी साधन धेरैका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत भएकाले तिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।
गरिबी र बाध्यताका कारण विकल्पहीन अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई राहत दिने उद्देश्यले कानुनी आधार तयार गरी नीति लागू गरिएको सरकारको दाबी छ।
यसैबीच, स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रदेश सरकारले कार्यविधिगत सुधार अघि बढाएको छ।
उपचार खर्चका लागि अनुदान लिन ढिलो हुँदा बिरामीले समयमै सेवा नपाउने समस्या समाधान गर्न नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
अब बिरामीलाई नगद दिने पुरानो प्रक्रिया हटाएर सम्बन्धित अस्पताललाई नै सिधै भुक्तानी गरिनेछ।
सरकारका अनुसार, यसले उपचार प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ। साथै, स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दै मोबाइलमार्फत ई–टिकट प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको औषधि खरिद प्रक्रिया पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सरकारले खेलकुद र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
ठूला संरचना निर्माणमार्फत मधेस प्रदेशलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधारका कदम चालिएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी योजनालाई अझ तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
