सिमरा । गैर काष्ठजन्य उद्यमी बनाउन आवश्यक सहयोग प्राप्तिका लागि आशयपत्र सहितको आवेदन पेश गर्नेबारे मधेश प्रदेश स्तरिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
बाराको सिमरामा आदिबासी जनजाति र स्थानीय समुदायमा समर्पित अनुदान परियोजना(डिजिएम) नेपालले बारा, पर्सा र रौतहटलाई लक्षित गरि कार्यशाला आयोजना गरेको हो ।
गत २१ गते बर्दीवासमा मधेशका ५ जिल्लाका र शुक्रबार सिमरामा ३ जिल्लाका सहभागिहरुलाई वन बचाउँदै वन पैदाचरको दिगो रुपमा उपभोग गर्ने विषयमा आयोजकले जानकारी गराएका छन् ।
स्थानिय क्लब, वन समुह, जातजाती समुह, सहकारी, (परिचालकका रुपमा)गैर सरकारी संस्थाले प्रकृयागत रुपमा आशयपत्र बुझाएर लोपोन्मुख तथा दलित समुदायको जल, जंगल जमिनमा अधिकार सुनिश्चित गराउन तथा लघु उद्यमीको संख्या वृद्धि गर्ने उपाएबारे कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित समाधान जस्ता विभिन्न उपलब्धिहरु हासिल गर्न ५ वर्षे परियोजना अनर्तगत विगत ३ वर्षदेखि नै मधेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायहरू समावेश गरेर जीविकोपार्जन बढाउन, वन विनाश र वन क्षयबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त लघु उद्यम विकासमा जोड दिएको परियोजनाका प्रदेश संयोजक मनोज कुमार साहले जानकारी दिए ।
बाराको पचरौता नपा, देवताल र सुवर्ण गापा, पर्साका वीरगञ्ज महानगर, जगरनाथपुर र पटेर्वासुगौली गापा सहित मधेशका २५ स्थानीय तहमा चलिरहेको परिेयोजनाबाट पहिलो चरणमा २५ र दोश्रो चरणमा १५ गरी ४० जनाले सहयोग लिएर उद्यम सुरु गरिसकेको वहाँले बताउनुभयो ।
साहका अनुसार डिजिएम नेपालले समुदायस्तरमा हस्तकलाका साम्रीमा ढकिया बुन्ने, फर्निचर, दुनाटपरी बनाउने, सिलाई कटाई, मचिया र मर्चा निर्माण, अचार, फलफूलखेती, मुढा निर्माण, मौरीपालन, बाँस र बेतबाट निर्माण गरिने सामग्रीबारेको सीप प्रदान गर्ने लगायतमा कार्यक्रम गर्दैआएको छ ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र परियोजनाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालामा डिजिएम टिम लिडर डा रत्न कार्की, सामाजिक संरक्षण विज्ञ शौरभा सुवेदी, वातावरण विज्ञ रिणा संग्रौलाले सहजिकरण गरेको थिए ।
आगामि फागुन ३ गतेसम्म वन तथा गैरकाष्ठ वन पैदाचरमा आधारित साना तथा मझौला लघुउद्यम विकास र प्रवर्धनका लागि योग्य र संभावित संघ संस्थाहरुलाई आशय पत्र सहित आवेदन पेश गरेर अनुदान कार्यक्रमबाट लाभ लिन कार्यशालमा उत्प्रेरित गराइएको छ ।
तेस्रो चरणको सूचनामा आदिवासी जनजाति संघ, संस्था, समूह र स्थानीय समुदायहरूको संघ गैर सरकारी संस्था, सहकारी, किसान समूह, युवा समूह, महिला समूह तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समूह प्रथाजनित संस्था वा समूह तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई फागनु ३ सम्म आवेदनमा भाग लिएर लाभ लिन भनिएको थियो । आवेदनमार्फत संस्थाहरुलाई बढीमा ६४ लाखसम्म अनुदान प्रदान गर्नेछ ।
नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण (आरआरएन) संस्था राष्ट्रिय कार्यकारी निकायलाई मार्गनिर्देशन गर्नको लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सहनेतृत्वमा १५ वटा सामाजिक संस्थाहरु सहितको राष्ट्रिय संचालन समिति मार्फत मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा परियोजनाले काम गर्दै आएको छ ।
समावेशीता, पारदर्शिता र तटस्थताका आधारमा बनमा आश्रित आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको साथै अल्पसंख्यक, महिला, युवा, सीमान्तकृत र पिछडिएका समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लाभ हुने किसिमका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर सूचना निकालेको छ ।
