वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले वडा नम्बर २ छपकैयास्थित रेल्वे रोडमा निर्माण गरेको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै लामो समयदेखि रहेको व्यवस्थित थोक तरकारी बजारको अभाव समाधान भएको छ।
थोक बजार शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै आइतबार महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बजार निर्माण छपकैया वासीकै पहिचान र नाममा जोडिएको बताए ।
उनले स्थानीय समुदायको भूमिका बजार सञ्चालनको मुख्य आधार हुने उल्लेख गर्दै, “यो बजार छपकैया वासीकै नाममा बनाइएको हो। सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित राख्न यहाँका स्थानीयवासीको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यो यहाँकै सम्पत्ति र धरोहर हो,” भने ।
सिंहका अनुसार बजार निर्माण अढाई वर्षअघि नै सुरु गर्ने योजना भए पनि वीपी उद्यानमा रहेका व्यवसायीको कारण ढिलाइ भएको हो। बिपी उद्यानलाई हरित पार्कका रूपमा विकास गर्दै त्यहाँ रहेको अव्यवस्थित बजारलाई हटाइने र उनीहरूलाई छपकैया बजारमै स्थानान्तरण गर्न विकल्प दिएको उनको भनाइ छ।
सिंहले थपे, ‘’हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ— वैभव वीरगन्ज । व्यवस्थित बजार, हरित क्षेत्र, सेवा सुविधामा सुधार र कानुनको कडाइ। यही अवधारणामा महानगर अघि बढिरहेको छ।”
त्यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले बजार सञ्चालनले किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुने बताए । उनले भने, ‘’अव्यवस्थित थोक बजारको अभावका कारण किसानलाई सडक छेउ वा अस्थायी ठाउँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब किसानले सहज रूपमा उत्पादन ल्याउन, उपभोक्ताले व्यवस्थित रुपमा खरिद गर्न र सवारी सञ्चालन पनि सरल हुनेछ।”
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार पहिलो चरणमा ७० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको १४ युनिटमा २८ वटा सटर सञ्चालनमा आएका छन् । बजार परिसरमा बिजुली, पानी, शौचालय, ढल निकास र सुरक्षा व्यवस्थासहित सबै आधारभूत सुविधा उपलब्ध छन्।
आगामी चरणमा थप ७० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दै युनिट संख्या र भौतिक संरचना विस्तार गर्ने योजनासमेत रहेको कर्णले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खुद्रा र थोक कारोबारलाई अलग–अलग संरचनाबाट सञ्चालन गरिने भएकाले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजनासहित कारोबार गर्न सहज हुनेछ। “यसले रोजगारका अवसर पनि सिर्जना गर्छ,” उनले भने ।
यस बजार निर्माण गरिएको जग्गा करिब तीन दशकदेखि विवादमा रहे पनि कानुनी प्रक्रियाबाट सार्वजनिक कायम भएको महानगरको दाबी छ। ताराचन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह, हरिनारायण गुप्तालगायतले स्वामित्व दाबी गरे पनि २०४६ सालको नयाँ नापीमा उक्त जग्गा ‘महल खाली’ रहेको र कुनै स्वामित्व नदेखिएको महानगरले स्पष्ट गरेको छ।
विविध पक्षले नक्कली कागजात तयार गरी कब्जा प्रयास गरेपछि २०८० असोज २६ गते महानगर बोर्ड बैठकले जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न निर्णय गर्दै मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको थियो।
मालपोत कार्यालयले १६ असोज २०८१ मा दाबीहरू खारेज गर्दै जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै बजार निर्माण कानुनी रूपमा सुरक्षित भएको महानगरको निष्कर्ष छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले बजार अब दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइमा, स्थायी संरचना बनेपछि लगानी, भण्डारण सुधार, गुणस्तरीय बिक्री प्रणाली र किसानसँग सीधाको कारोबार सहज हुने छ।
