जनकपुर। मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले विश्वासको मतका लागि आवश्यक लिखित प्रस्ताव अहिलेसम्म नआएको स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिए पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पत्र नपुगेको सचिवालयले जनाएको हो ।
प्रदेश सभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कुनै पनि लिखित पत्र प्राप्त नभएको बताए ।
“अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विश्वासको मत प्रक्रियाबारे कुनै पत्र आएको छैन,” सचिव कोइरालाले भने, “पत्र आएपछि सदन बैठक बोलाउने तयारी छ, तर अहिले आन्तरिक रूपमा यसबारे गहन छलफल भइरहेको छ ।”
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव लिखितरूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गर्नुपर्छ ।
सोही प्रस्तावका आधारमा सभामुखले सदन बैठक आह्वान गर्छन् । तर, अदालतले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम सकिँदै जाँदा पनि प्रक्रिया अघि नबढेको सचिवालयको भनाइ छ ।
सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको थियो ।
आदेश जारी भएको करिब १२ घण्टा बितिसक्दा पनि सदन बैठक डाक्ने पहल नदेखिनु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
