जनकपुर । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार बिहान बसेको दलहरूको संयुक्त बैठकले संविधानको मर्म र बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरूको निर्णयलाई बेवास्ता गरी गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार सात दलका ७४ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदन दर्ता गर्न तयारी भइरहेको छ।
उनले भने, “प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत भएका दलहरूलाई उपेक्षा गरेर धारा १६८ (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत कदम हो, त्यसैले हामी कानुनी बाटो लिँदैछौं।”
यसअघि आइतबार पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नमागी राजीनामा दिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारीलाई धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए।
तर, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सात दलको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सोमबार बिहानै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सो निर्णयपछि सात दलले प्रदेश प्रमुखको कदमलाई ‘संविधानविपरीत र राजनीतिक हस्तक्षेपपूर्ण’ भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
