जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले राजीनामा पछि प्रदेसको राजनीतिक तातेको छ ।
प्रदेस सभामा रहेका दलहरुले प्रदेस सरकारको बागडोर सम्हाल कसरत सुरु गरेका छन।
मुख्यमन्त्री सोनलदेखि विपक्षी दलका नेताहरुले भेटघाटमा तिव्रता दिएका छन ।
आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री सोनलले आफ्नो टोली लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर भेटघाट गरेका हुन भने विपक्षी दल कांग्रेससहितका दलले अन्य राजनीतिक भेटघाटमा तिव्रता दिएको जनाइएको छ ।
राजनीतिक दलहरुका अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संवैधानिक नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नसक्दा सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रदेस प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगरेकाले राजनीतिक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दौडधुप सुरु भएको हो ।
प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव छुट्टाछुट्टै प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गरेर फर्केका छन् ।
यही २९ असोजमा पाँच दलको ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्री सोनलले शनिबार विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेकोमा पाउने सम्भावना भएपछि उनी राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि सोनलले राजीनामा दिएका हुन ।
उनको राजीनामा पछि संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठन गर्ने अन्यौलता बढेको हो । मूलत: यहीकारणले प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोही नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
अब संविधानको कुन धारा १६८ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम गर्ने त्यसमा अन्यौलता बढेको बताइएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने धारा (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
