वीरगन्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडर महसुल बापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने भएको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गते राति १२ बजेसम्मको अन्तिम म्याद दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरे सबै उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिइएको छ। प्रवक्ता राजन ढकालले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय भइसकेको र नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। हालसम्म सम्राट र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन्।
यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। लोडसेडिङको चरम अवस्था २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत प्रिमियम शुल्कमा विद्युत् दिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै प्रिमियम शुल्कको बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिमा मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनतर्फको कुल बक्यौता करिब २४ अर्ब रुपैयाँ छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि बक्यौता उठाउने निर्णयलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाएका छन्। प्राधिकरणले यसअघि नै बक्यौता रकम एकमुष्ट तिर्न नसक्ने उद्योगीलाई २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा पनि दिएको थियो। १० वर्षदेखि नसुल्झिएको यो विवाद समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा समेत ठुलो असर परेको छ।
