वीरगन्ज । सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ को आधारमा बनेको आयोगलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेजीको निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयबारे जानकारी गराए । आयोगको खारेजीलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्राकृतिक विपत्तिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै इलाम जिल्लालाई तीन महिना अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सुरक्षा निकायलाई सुदृढ गर्ने क्रममा चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
