वीरगन्ज । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिने तयारी गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगले आइतबार महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेको छ।
आयोगको स्वीकृतिबिना उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार यी पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले अब प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्नेछ। तर, आजबाट दशैँ बिदा सुरु भएकाले बयान लिने कार्य दशैँपछि मात्र हुनेछ।
उक्त जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुई दिनको घटनामा कुल ७४ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको भनाइ छ।
यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी नेकपा एमालेले ओलीलगायतका पदाधिकारीको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले आयोगको यस निर्णयप्रति औपचारिक रूपमा आपत्ति व्यक्त गरेको हो।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले असोज ५ गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
