वीरगन्ज । पर्सा जिल्लाका करिब आधा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा आर्थिक लेनदेन ठप्पजस्तै बनेको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख मनोजकुमार जोशीका अनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलब–भत्ता, विकास निर्माणका कार्यक्रम र अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका छन्।
जोशीका अनुसार स्थानीय तहले चालु आवको रकम खातामा माग गर्नुअघि गाउँ वा नगरसभाबाट पारित नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा बुझाउनुका साथै प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यी कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम पनि यिनै कारणले खर्च र लेखापरीक्षणमा अड्किएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म खाता सञ्चालनमा नआएका स्थानीय तहमा विन्दवासिनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिका रहेका छन्।
समयमै नीति–कार्यक्रम र बजेट नल्याउने, ल्याएका पालिकाले पनि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगर्ने तथा अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको नियमित तलबभत्तासम्म प्रभावित भएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्।
