वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा अदालतविरुद्ध गरेको टिप्पणीलाई लिएर यस्तो आदेश दिएको हो।
मोरङका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते फेसबुकमा ‘भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाइने’ भनी पोस्ट गरेको सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै निवेदन दिएका थिए।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले न्याय किनबेच हुने गरेको भन्ने अर्थ लागेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले पनि न्यायपालिका आस्थाको मन्दिर भएकाले यसमाथि अनास्था फैलाउनु क्षम्य नहुने बताएका थिए।
यदि कसुर ठहरिएमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ।
