जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा अहिले बजेटलाई लिएर ठूलो रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा चर्को विरोध जनाएका छन्। अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको यो विरोधले प्रदेशसभा बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न बाध्य पारेको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट ‘त्रुटिपूर्ण र बिचौलियामुखी’ भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि यो बजेटमाथि गम्भीर छलफल नभई सत्ता पक्षको बहुमतले मात्र पास गरिएको हो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा प्रतिपक्षी दलहरू रहेका छन्। यसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्।
यता, सत्ता पक्षले भने प्रतिपक्षीको अडानलाई ‘अनुत्तरदायी’ भनेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत भाग नलिई सदनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनको भनाइमा, वार्ताबाट समाधान खोज्नुको सट्टा सदन अवरुद्ध गर्नु राजनीतिक मर्यादा विपरीत छ।
विपक्षी दलहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि यो विवादमा तटस्थ भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका छन्। दुई दिनदेखि जारी अवरोधका कारण सभामुख मण्डलले बाध्य भएर बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशको यो राजनीतिक गतिरोधले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
