वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला गर्दै सौतेनी आमाको पनि आफ्नै जैविक सन्तानसरह सौतेनी छोराछोरीलाई अंश दिनुपर्ने कानुनी दायित्व हुने व्याख्या गरेको छ।
यो फैसलाले नेपाली समाजमा सौतेनी सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बहुविवाहबाट उत्पन्न कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८१ चैत २१ मा गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अंशबन्डा गर्दा कानुनले आमा र सौतेनी आमा वा छोरा र सौतेनी छोरालाई फरक व्यवहार गरेको देखिँदैन।’ यसले ‘आमा’ शब्दमा सौतेनी आमा पनि र ‘छोरा’ शब्दमा सौतेनी छोरा पनि समेटिएको कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।
यो फैसला काठमाडौंका नवराज पराजुली, उनकी पहिलो श्रीमती तुलसा बस्नेत पराजुली र छोरा राहुल पराजुलीबीचको अंश मुद्दामा आएको हो। नवराजको दोस्रो श्रीमती शशी पराजुली उप्रेतीले आफ्नो माइतीबाट पाएको सम्पत्तिमा सौतेनी छोरा राहुलको अंश हक नलाग्ने भनी गरेको दाबीलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले शशीले बकस पाएको सम्पत्ति पनि उनको र नवराजका छोराहरूका लागि पैतृक सम्पत्ति हुने र त्यसमा राहुलको पनि बराबर अंश हक लाग्ने ठहर गरेको छ।
फैसलामा अंशसम्बन्धी मात्र नभई डीएनए परीक्षण र ऋणको दायित्वबारे पनि महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण पक्षको मागको आधारमा नभई तथ्यको आवश्यकताका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने र यसले महिलाको इज्जत र मर्यादामा आँच आउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, अदालतले ‘पेटमा नपरेको ऋण तिर्नु नपर्ने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै दुई अंशियारबीच सँगै बसोबास नभएको अवस्थामा एक पक्षले लिएको ऋणको दायित्व अर्को पक्षलाई नलाग्ने बताएको छ। यस फैसलाले बहुविवाह र सौतेनी सम्बन्धबाट सिर्जित कानुनी मुद्दाहरूमा एक ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ।
