वीरगन्ज । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षक अधिकार र प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थासहित विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ।
यो विधेयकले शिक्षक महासंघमा रहेका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ। समितिले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावअनुसार, नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको कुनै शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनको महासंघको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्यरत रहँदासम्म उनले महासंघको तर्फबाट कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। यसले विद्यालयको नेतृत्व पदमा रहेका व्यक्तिलाई पूर्णरूपमा प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यमा केन्द्रित गराउने उद्देश्य राखेको छ।
त्यसैगरी विधेयकमा शिक्षक महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई वर्षमा दुई महिनासम्म काज सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो अवधिमा महासंघका पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा उनीहरूको सट्टामा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले महासंघका कामकारबाहीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै, महासंघका सदस्यले महासंघको सदस्य भएको कारणले थप कुनै सेवा–सुविधा वा छुट नपाउने गरी समान दायित्व र जिम्मेवारीमा रहने प्रावधान पनि राखिएको छ। शिक्षक नेताहरूले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा हाजिर गर्नुपर्ने नियम पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
