वीरगन्ज । सरकारले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने गरी कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश नगर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले स्पष्ट पारेका छन्।
मुलुकी संहिता लगायतका कानूनमा संशोधनको तयारी गर्दा केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बहुविवाहलाई अनुमति दिने प्रावधान समेटिएको भन्दै आएका समाचारहरु ‘गलत’ भएको उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको चासोको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि प्रावधानलाई सरकारको विधेयकमा स्थान नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आम मानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाह लगायतका कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैन।’
मन्त्री चौरसियाका अनुसार सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता लगायतका कानूनमा देखिएका कठिनाइ समाधान गरी ‘समयानुकूल सुधार’ गर्न संशोधनको पहल गरिरहेको हो। यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफल भए पनि बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत र राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीजस्ता संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन आवश्यक ठहर गरिएको छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
मन्त्री चौरसियाले सांसद र सरोकारवालाको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिइएको बताउँदै विधेयकलाई परिष्कृत बनाउन सहयोग गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिए। ‘माननीय सांसदहरुले राखेका सुझावकै आधारमा विधेयक परिमार्जन हुनेछ। समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै विधेयक नआउने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले दोहोर्याए।
