महोत्तरी । सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि महोत्तरीका हजारौं किसान यतिखेर आन्दोलित भएका छन्।
यस वर्षको बजेटमा चिनी उद्योगमा बुझाइएको उखुमा दिइने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था हटाइएकाले करिब १५ हजार किसानहरू मर्कामा परेका छन्। आफ्नो माग पूरा गराउन उनीहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्।
किसानले उखु उत्पादक कृषक महासङ्घ र उखु उत्पादक कृषक सङ्घको नेतृत्वमा सरकारसामु उखुमा सरकारले दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदानवापतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, हरेक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानका प्रतिनिधि, चिनी उद्योग र सरकारबीच सहमति कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आफ्नो मागको सुनुवाइका लागि किसानहरूले चरणबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आइतबार उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसैगरी, मङ्गलबार गौशाला–१ रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी उद्योगअगाडि ठूलो सङ्ख्यामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए।
उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले भने, ‘हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ, हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो मागको सुनुवाइ हुनेछ।’ यदि मागहरू सम्बोधन नभएमा आगामी भदौ ८ गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित निर्णायक आन्दोलन गर्ने उखु उत्पादक कृषक सङ्घले चेतावनी दिएको छ।
महोत्तरीका उखु किसानहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदानबापत मात्रै रु २१ करोड ७२ लाख ९१ हजार रकम पाउन बाँकी छ। सो वर्ष १४ हजार ५३३ जना किसान अनुदान पाउनुपर्ने सूचीमा थिए। उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहाका अनुसार यस वर्ष यो सङ्ख्या १५ हजारभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने जिल्लाका १४ हजार ४४४ किसानले अनुदानवापत २० करोड ३३ लाख प्राप्त गरेका थिए। यसरी नियमित रूपमा प्राप्त हुँदै आएको अनुदान अचानक बन्द हुँदा किसानको जीविकोपार्जनमाथि गम्भीर असर परेको छ।
