वीरगन्ज । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको खण्डन गर्दै उनले सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन लागेको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन्।
नेपाल महिला संघले आज मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले भने, ‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन।’ उनले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएको अवस्थामा जन्मिएको बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मात्र कानुन संशोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री चौरसियाले भने, ‘गलत सम्बन्धबाट (गलत नै भनौं, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट) गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानुनमा संशोधन भएको छ ।’ उनले यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी भए पनि दुवैलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको बताए।
मन्त्री चौरसियाले महिलालाई गाह्रो हुने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘हाम्रो घरमा छोरीबेटी छैनन् ? महिलालाई भोलि गाह्रो हुनेगरी कानुन लगिदिन्छौँ ?’ उनले कानुनको शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने भए त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए।
मन्त्रीका अनुसार, अहिले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलको क्रममा रहेकोले त्यसलाई सरकारको अन्तिम धारणा मान्न नहुने उनको भनाइ छ।
