वीरगन्ज । सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधनका लागि नयाँ मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ।
यो मस्यौदामा सबैभन्दा बढी परिवर्तन विवाह र बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदाले हालको कानुनका केही मान्यतालाई नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ।
बलात्कारको परिभाषामा परिवर्तन
हालको कानुनमा बलात्कारलाई पुरुषले मात्र गर्ने अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो, जहाँ पीडित महिला वा बालिका मात्र हुन्थे। तर, प्रस्तावित संशोधनले यो धारणा बदलेको छ। अब मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (२) मा रहेको ‘कुनै महिलालाई’ भन्ने शब्दलाई ‘कुनै व्यक्तिलाई’ भनेर परिवर्तन गरिएको छ। यसले महिला पनि बलात्कारको कसुरमा दोषी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मस्यौदामा बलात्कारको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्दै ‘स्वतन्त्र सहमति’ नभएको अवस्थामा गरिने करणीलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार, अदालतमा महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न बाध्य पारेका घटनाहरू आउन थालेपछि यो परिवर्तन आवश्यक देखिएको हो।
‘रोमियो–जुलियट क्लज’ र वैवाहिक बलात्कार
संशोधन मस्यौदामा ‘रोमियो–जुलियट क्लज’ पनि थप गरिएको छ। यसअनुसार, पीडित र प्रतिवादी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका र उनीहरूको उमेरको अन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै, १६ देखि १८ वर्ष उमेरका बीच सहमतिमा करणी भएमा बलात्कारको सजायको आधा सजाय हुनेछ।
यसबाहेक, वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि पतिले मात्रै बलात्कार गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘कसैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्न नहुने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
बालविवाह र बहुविवाहमा नयाँ प्रावधान
मस्यौदामा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी हालको कानुनलाई पनि संशोधन गरिएको छ। अहिलेको कानुनमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो। तर, प्रस्तावित मस्यौदामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको विवाह मात्रै स्वतः बदर हुनेछ। १६ देखि १८ वर्ष र १८ देखि २० वर्ष उमेरका बीचमा भएको विवाहमा फरक व्यवस्था गरिएको छ। यदि १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरमा विवाहपछि गर्भ रहेको वा बच्चा जन्मिएको अवस्थामा विवाह स्वतः स्थापित हुनेछ।
त्यसैगरी, बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थालाई पनि हटाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, यसले बहुविवाहपछि जन्मिएका हजारौँ बालबालिका र उनीहरूका आमाको बिचल्लीको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि बहुविवाहमा सजायको व्यवस्था भने कायमै राखिएको छ।
गर्भपतनको अवधिमा विस्तार
संशोधन मस्यौदामा गर्भपतनको अवधि २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता पुर्याइएको छ। गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा ज्यानको जोखिम भएमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। यी परिवर्तनले कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन र समाजमा देखिएका नयाँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
