वीरगन्ज । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले कृषि मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायलाई डिप बोरिङ जडानमा लालपुर्जा अनिवार्य गर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका साना किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई औँल्याउँदै यस्तो मापदण्डले आमजनता लाभान्वित हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
डा. राउतको सचिवालयले फेसबुकमा लेखेको ‘स्टाट्स’मा भनिएको छ, ‘कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, मातहतका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखज्यूहरू लालपुर्जा जम्मा गर्नु पर्ने अनावश्यक दुःख किन ? ’ डिप बोरिङका लागि ४० बिघा जग्गाको लालपुर्जा माग्ने जस्ता प्रावधानहरूले योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
मधेशमा अधिकांश किसानसँग मुस्किलले २–४ कट्ठा जग्गा हुने र नागरिकताको प्रतिलिपि दिन पनि हिचकिचाउने अवस्थामा २००–४०० जनाको समन्वयमा लालपुर्जा जम्मा गर्नु अव्यावहारिक हुने सचिवालयको तर्क छ। यस्तो प्रावधानले ठूला किसान र जमिन्दारहरूले मात्र लाभ लिन सक्ने तर आम किसान वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ ।
त्यसैले, सचिवालयले सम्बन्धित सबैलाई डिप बोरिङका लागि लालपुर्जा जम्मा गर्नु पर्ने मापदण्ड नराख्न र कार्यविधिमा यस्तो प्रावधान भए तत्काल संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ। बरु, निश्चित सुख्खा क्षेत्रफल भित्र कुनै बोरिङ छैन भने त्यहाँ आफैंले सर्वेक्षण गरेर बोरिङ दिने प्रावधान ल्याउनुपर्ने माग डा. राउतको सचिवालयले राखेको छ।
