वीरगन्ज । बहादुरसिंह लामाले नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाएका छन्।
भर्खरै सम्पन्न मत विभाजनमा लामाको पक्षमा १५ र विपक्षमा २२ सांसदले हस्ताक्षर गरे, जसले गर्दा उनले दलको नेताका लागि आवश्यक १९ जनाको बहुमत गुमाएका हुन्। यस प्रदेशमा कांग्रेसका कुल ३७ सांसद छन्।
यो घटनाक्रमले बागमती प्रदेश सरकारको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ। यसअघि नै २१ सांसदले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आज श्यामकुमार खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर लामाको विपक्षी खेमा (बानियाँ समूह) मा सामेल भए, जसले लामामाथिको दबाब झनै बढाएको छ।
यसअघि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी माया श्रेष्ठले भने आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते भएको भन्दै बहादुरसिंह लामाकै पक्षमा उभिएकी थिइन्।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचिव कृष्ण लामाले मत विभाजनको नतिजा घोषणा गर्दै संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको मत पारित गराउन मात्रै संसदीय दलको बैठक बसेको बताए। अब अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै संसदीय दलको नयाँ नेता चयनका लागि बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाए पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। उनले आफूलाई कसैले मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्न नसक्ने जिकिर गरे। लामाको दाबी छ कि गठबन्धनको सरकारमा संसदीय दलको नेता हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन। ‘सरकार र दल फरक–फरक कुरा हो। मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक छैन। म कानुन विधि विधानअनुसार जान्छु। मैले कसरी राजीनामा दिने ?’ उनले प्रश्न गरे।
पूर्ण बहुमतको सरकारका लागि मात्रै संसदीय दलको नेता आवश्यक हुने उनको तर्क छ। यो बहुमत र गठबन्धनको सरकार भएकोले संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक नभएको सिंहले दोहोर्याए। उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आएको आफूलाई हटाउन आफ्नै दलभित्र जाल बुनेको र आफ्नै नेताहरू लागेको आरोपसमेत लगाए। सबैलाई मिलाएर जाँदा पनि आफ्ना मन्त्रीमाथि जाल र प्रपञ्च रचिएको उनको भनाइ थियो।
