वीरगन्ज । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुद्दामा वारेस राख्न पाऊँ भनी दिएको निवेदन विशेष अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
राजनीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा देशका विभिन्न भागमा पुग्नुपर्ने कारण देखाउँदै नेपालले वारेस सुविधा माग गरेका थिए। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार नेपालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वारेस सुविधा दिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो।
तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन।’ यसको अर्थ, भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा, जहाँ तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
यस आदेशसँगै अब नेपालले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ।
