जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि यस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ।
चैत महिनायता मात्रै सिँचाइका लागि ३०० वटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि ती बोरिङहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई जानकारी गराएको छ।
स्थलगत अध्ययनमा रहेको कार्यदलले आइतबार मुख्यसचिव अर्याललाई प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाउँदै यस्तो अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, खनिएका ३०० डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएकाले स्थायित्व र प्रभावकारिताको समस्या देखिएको छ। उनले सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा गुणस्तरहीनता र टिकाउपनको अभाव रहेको औंल्याए।
समस्या यतिमै सीमित छैन। रिपोर्टअनुसार, ५० वटा डिप बोरिङ जडान गरिएका स्थानबाट ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन्, जसले गर्दा ती बोरिङहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। केही स्थानमा भने भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पनि बोरिङ पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन नसकेको पाइएको छ। मुख्यसचिव अर्यालले ट्रान्सफर्मर चोरीको विषयमा विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा गरिसकिएको र छिट्टै जोड्ने काम हुने बताए।
समस्या समाधानका लागि गण्डक नहरको सरसफाइ गरी पानीको मात्रा बढाउन सकिने र बिग्रिएका २५२ डिप ट्युबेलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भएको पनि अर्यालले जानकारी दिए। साथै, तराई मधेशको भूमिगत सिँचाइ अन्तर्गत सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट छिट्टै नयाँ डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले अध्ययन कार्यदलबाट एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बाँकी एक्सन प्लान सहित अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले गण्डक नहर लगायतका स्थायी सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, तराईमा पोखरीमार्फत सिँचाइ गर्ने र भूमिगत जलस्तर रिचार्ज प्रणाली अपनाउने जस्ता प्राविधिक सल्लाहहरू पनि प्राप्त भएको जानकारी दिए।
सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययनका लागि खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित प्राविधिक टोली खटाएको थियो। सो टोलीले मुख्यसचिवलाई मौखिक जानकारी गराउनुका साथै, मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। यसले मधेशको जल संकट गम्भीर बनेको र तत्काल प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
